मोदी सरकार का बडा फैसला : आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णो को मिलेगा १०% आरक्षण - HUMAN

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Monday, 7 January 2019

मोदी सरकार का बडा फैसला : आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णो को मिलेगा १०% आरक्षण



चुनाव के ऐन मोके पर मोदी सरकार द्वारा बडा फैसला लिया गया है, आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण को अब १०% आरक्षण मिलने वाला है | सोमवार को मंत्रिमंडलिय बैठक में ये फैसला लिया गया है, इसीलिये आरक्षण कि मर्यादा अब ५०% से ६०% हो सकती है | कल संविधान संशोधन बिल  सरकार ला सकती है | सवर्ण आरक्षण बिल पास कराणे के लिये शीत सत्र बढाया जा सकता है | अनुच्छेद १५ और १६ में संशोधन कें लिये बिल पेश किया जायेगा | कल लोकसभा में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत  बिल पेश करेंगे |सवर्णो को सरकारी नौकरियो और शिक्षण संस्थानो में अब १० % आरक्षण मिलेगा |

हालाकी संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक  रूप से कमजोर तबके के लिये आरक्षण कि तरतूद की गयी है | सरकार द्वारा आर्थिक आधार पर आरक्षण देणे का फैसला संविधान विरोधी है ऐसा कहा जा रहा है |

मोदी सरकार के इस फैसले पर निशाना साधते हुये ओवैसी कहा है,''आरक्षण केवल न्याय से संबधित है , गरीबी हटाने के लिये कई योजनाये लाई जा सकती  है | दलीतो पर हुये ऐतिहासिक अन्याय को हटाने के लिये आरक्षण है |'' 

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